यह लेख अंग्रेज़ी मूल का हिंदी अनुवाद है। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।

EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) 1 जनवरी 2026 को अपनी निश्चित अवधि (definitive period) में प्रवेश कर गया1। इस वर्ष आयात किए गए इस्पात और एल्युमीनियम का निपटान पहली वार्षिक घोषणा और अभ्यर्पण (surrender) में होगा, जिसकी नियत तिथि 30 सितंबर 2027 है2।

विधिक दायित्व EU में स्थित हैं। आयातक, या उसके अप्रत्यक्ष सीमा-शुल्क प्रतिनिधि, का अधिकृत CBAM घोषणाकर्ता (declarant) होना आवश्यक है। प्रमाणपत्रों का दायित्व केवल घोषणाकर्ता पर होता है; दंड घोषणाकर्ता पर, या अधिकृत हुए बिना आयात करने वाले किसी भी व्यक्ति पर, लगता है2,3। भारतीय उत्पादक पर दायित्व तभी आते हैं जब वह CBAM रजिस्ट्री में ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण कराता है3।

लागत कहीं और तय होती है। जैसा कि इस टिप्पणी की आधार-पुस्तक में कहा गया है: “EU आयातक, अधिकृत CBAM घोषणाकर्ता के रूप में, प्रमाणपत्र खरीदता और अभ्यर्पित करता है, पर कितने, यह निर्यातक का डेटा तय करता है।” (अनुवाद)

देय प्रमाणपत्रों की संख्या अंतर्निहित उत्सर्जन (embedded emissions) के बराबर होती है, जिसमें से निःशुल्क आवंटन समायोजन (free-allocation adjustment) घटाया जाता है, और वह कटौती लागू होने के बाद विदेश में चुकाया गया कोई भी कार्बन मूल्य भी घटाया जाता है4,5। यह समायोजन CBAM गुणांक (CBAM factor), अंतर-क्षेत्रीय सुधार गुणांक (cross-sectoral correction factor, CSCF) और एक EU बेंचमार्क का गुणनफल है4। यह गुणांक 2026 में 97.5% है और 2034 में शून्य हो जाता है6। समायोजन से ऊपर का प्रत्येक टन पहले वर्ष से ही पूरा प्रमाणपत्र मूल्य चुकाता है; लेखक के पठन में, चरणबद्ध शुरुआत को उत्सर्जन के 2.5% पर लगने वाला शुल्क मान लेना 2026 की लागत को बहुत कम आँकना है।

इस्पात और एल्युमीनियम के लिए केवल प्रत्यक्ष उत्सर्जन पर शुल्क लगता है; अप्रत्यक्ष उत्सर्जन केवल सीमेंट, उर्वरकों और संपिंडित लौह अयस्क (agglomerated iron ore) के लिए गिना जाता है5। पूर्ववर्ती सामग्री (precursor) के उत्सर्जन गिने जाते हैं, और EU में बनी पूर्ववर्ती सामग्री का उत्सर्जन शून्य माना जाता है5, इसलिए किसी रोलिंग मिल का आँकड़ा उसके स्पंज आयरन या कच्चे इस्पात के आपूर्तिकर्ता पर निर्भर करता है। वास्तविक मानों के साथ, घोषणाकर्ता समायोजन की गणना उत्पादक के अपने पूर्ववर्ती-अनुपातों से भारित प्रक्रिया-बेंचमार्कों से करता है4, जो वह उत्पादक के उत्पादन-मार्ग (route) और डेटा के बिना नहीं कर सकता।

डिफ़ॉल्ट मान बनाम सत्यापित वास्तविक मान

घोषणाकर्ता वास्तविक उत्सर्जन की घोषणा तभी कर सकता है जब किसी प्रत्यायित सत्यापनकर्ता ने उनका सत्यापन किया हो; अन्यथा वह डिफ़ॉल्ट मानों (default values) का प्रयोग करता है3। ये मान Implementing Regulation (EU) 2025/2621 में दिए गए हैं, जिसके अनुबंध (Annex) I और IV को 20 जुलाई 2026 के Implementing Regulation (EU) 2026/1740 ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित कर दिया7। रजिस्ट्री 2026 में 10%, 2027 में 20% और 2028 से 30% का मार्क-अप जोड़ती है7,5। डिफ़ॉल्ट मानों पर, पूरे माल पर एक ही बेंचमार्क लागू होता है, उस उत्पादन-मार्ग के लिए जिसे अनुबंध I उस देश के लिए दर्शाता है4।

भारतीय हॉट-रोल्ड फ्लैट इस्पात (CN 7208) के लिए पुस्तक का दृष्टांत-स्वरूप परिकलित उदाहरण राशियों के परिमाण का अंदाज़ा देता है। यह 25 सितंबर 2026 की स्थिति के अनुसार बताई गई मान्यताओं पर आधारित है, जिनमें से तीन अभी खुली हैं:

  • डिफ़ॉल्ट मान। भारत के लिए 4.28 tCO2e प्रति टन का डिफ़ॉल्ट मान, जो द्वितीयक संकलनों से लिया गया है और जिसकी अभी यूरोपीय आयोग के आधिकारिक मानों से पुष्टि नहीं हुई है।
  • उत्पादन-मार्ग। उस कोड के लिए भारत को सौंपा गया उत्पादन-मार्ग अपुष्ट है; उदाहरण ब्लास्ट फर्नेस मानकर चलता है।
  • CSCF। Implementing Regulation (EU) 2025/2620 में 2026 का मान नहीं दिया गया है4; उदाहरण में 1 लिया गया है, और इससे कम गुणांक होने पर हर आँकड़ा बढ़ जाएगा।

इसमें 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) का प्रमाणपत्र मूल्य €75.28 लिया गया है, जो 6 जुलाई 2026 को प्रकाशित हुआ; तीसरी तिमाही (Q3) का मूल्य 5 अक्टूबर 2026 को आना है8। वास्तविक मान वाली स्थिति में 2.30 tCO2e प्रति टन पर सत्यापित एक एकीकृत उत्पादक माना गया है।

खरीदार की लागत, € प्रति टन (दृष्टांत-स्वरूप) 2026 2027 2028
भारत का डिफ़ॉल्ट मान, मार्क-अप सहित 253.86 288.66 326.04
सत्यापित वास्तविक मान 73.57 76.13 81.23
अंतर 180.29 212.53 244.80

ऊपर दी गई मान्यताओं पर लेखक का परिकलित उदाहरण; किसी संयंत्र (installation) के लिए अनुमान नहीं।

यदि अनुबंध I इस कोड के लिए भारत के डिफ़ॉल्ट मान को DRI मार्ग से जोड़ता है, तो 2026 की डिफ़ॉल्ट लागत बढ़कर €319.11 हो जाती है। इन इनपुट पर, डिफ़ॉल्ट मान 2026 में तभी सस्ते पड़ते हैं जब सत्यापित उत्सर्जन लगभग 4.7 tCO2e प्रति टन से अधिक हो।

डिफ़ॉल्ट मानों के कारण नकदी भी जल्दी लगती है। 2027 से घोषणाकर्ता को प्रत्येक तिमाही के अंत में उस वर्ष के अंतर्निहित उत्सर्जन के कम से कम 50% के बराबर प्रमाणपत्र रखने होंगे, जिसकी गणना मार्क-अप के बिना डिफ़ॉल्ट मानों पर या पिछले वर्ष के अभ्यर्पण के आधार पर होती है2। अधिशेष प्रमाणपत्रों की पुनर्खरीद केवल सीमाओं के भीतर होती है, अन्यथा वे रद्द हो जाते हैं3, इसलिए भारत के डिफ़ॉल्ट मान के आधार पर अधिक खरीद करने वाला खरीदार संभवतः अंतर की राशि वापस न पा सके।

दो जाल और हैं। सत्यापित डेटा के बिना DRI या पिग आयरन का आपूर्तिकर्ता सामान्यतः अनुबंध IV के पूर्ववर्ती-डिफ़ॉल्ट मान को उत्पादक के आँकड़े में जोड़ देगा7। और किसी नरम डिफ़ॉल्ट मान तक पहुँचने के लिए माल को दूसरे रास्ते से भेजना या उत्पादन-मार्ग को नया नाम देना परिवंचन संबंधी नियमों (circumvention rules) के दायरे में आता है, जिन्हें आयोग का एक लंबित प्रस्ताव ऐसे मामलों के लिए और कड़ा करेगा3,9।

EU खरीदार क्या माँगेगा

पाँच माँगों की अपेक्षा करें।

  • आयात की पात्रता का प्रमाण। जिस आयातक ने 31 मार्च 2026 तक प्राधिकरण के लिए आवेदन किया था, वह आवेदन लंबित रहने तक आयात जारी रख सकता है; अन्य आयातकों को पहले प्राधिकृत होना होगा3,10। 50 टन की वार्षिक सीमा की गणना प्रति आयातक, सभी कोडों और उद्गम देशों को मिलाकर, की जाती है2।
  • प्रत्येक संयंत्र और अवधि के लिए डेटा पैक। CN कोड, सत्यापित विशिष्ट अंतर्निहित उत्सर्जन, उत्पादन-मार्ग, पूर्ववर्ती सामग्री और उनके विशिष्ट द्रव्यमान, तथा सत्यापन संदर्भ। घोषणाकर्ता अपनी घोषणा के साथ सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करता है6; रजिस्ट्री ऑपरेटर को सत्यापित डेटा कई घोषणाकर्ताओं के साथ साझा करने की सुविधा देती है3।
  • EU द्वारा मान्य सत्यापनकर्ता। भारत में स्थित कोई सत्यापनकर्ता CBAM के लिए प्रत्यायित हो सकता है, किंतु केवल किसी सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा5। सत्यापन युक्तियुक्त आश्वासन (reasonable assurance) के स्तर पर होता है और इसमें निगरानी योजना भी शामिल है11, इसलिए पद्धति डेटा-वर्ष से पहले तय हो जानी चाहिए।
  • सहमत रिपोर्टिंग अवधि। सामान्य रूप से अवधि कैलेंडर वर्ष है; आयोग के प्रश्नोत्तर (Q&A) कुछ शर्तों के साथ कोई अन्य अवधि, जैसे वित्त वर्ष, की अनुमति देते हैं5। अप्रैल–मार्च वर्ष वाली कंपनी को यह बात अवधि शुरू होने से पहले तय कर लेनी चाहिए।
  • जोखिम संबंधी शर्तें। किसी प्रमाणपत्र की कमी पर EU ETS का अतिरिक्त-उत्सर्जन दंड लगता है, जो 2025 के लिए €135.31 है, पर लागू 2026 का आँकड़ा होगा, और दंड चुकाने से अभ्यर्पण का दायित्व समाप्त नहीं होता3,12। जहाँ किसी ऑपरेटर ने गलत जानकारी दी हो, वहाँ प्राधिकारी दंड घटा सकता है3, इसीलिए खरीदार डेटा-त्रुटि के लिए क्षतिपूर्ति (indemnity) माँगते हैं।

भारतीय कार्बन मूल्य के लिए अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कटौती अभी उपयोग योग्य नहीं है: इससे संबंधित कार्यान्वयन अधिनियम (implementing act) 13 मई 2026 को मसौदे के रूप में प्रकाशित हुआ था और 25 सितंबर 2026 तक अंगीकृत नहीं हुआ था13,1। 2027 से, डिफ़ॉल्ट मानों पर घोषणा करने वाला घोषणाकर्ता यह कटौती केवल आयोग के डिफ़ॉल्ट कार्बन मूल्यों के आधार पर माँग सकता है2। लेखक के पठन में, CBAM मूल्य-खंड (price clause) में इस घटक को शून्य रखा जाना चाहिए, उसके इनपुट (सत्यापित उत्सर्जन, बेंचमार्क शृंखला, मूल्य, CSCF) बताए जाने चाहिए, और अनंतिम शुल्क के साथ वार्षिक समायोजन (true-up) का प्रावधान होना चाहिए।

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, BRSR का ग्रीनहाउस गैस डेटा मीटर, बीजक और साक्ष्य के मामले में एक शुरुआती बढ़त है, किंतु वह इकाई-स्तर का होता है, जबकि CBAM को Implementing Regulation (EU) 2025/2547 के अंतर्गत संयंत्र-स्तर के आँकड़े और EU-प्रत्यायित सत्यापनकर्ता चाहिए14,5।

UK CBAM और आगे क्या

UK CBAM, Finance Act 2026 के अंतर्गत 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, और 13 जुलाई 2026 को बनाए गए विनियम उसी तिथि से प्रवृत्त होंगे15,16,17,18। इसके दायरे में एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन, तथा लोहा और इस्पात आते हैं15। दायित्व आयातक का है, पंजीकरण £50,000 के मूल्य-परीक्षण (अगले 30 दिन या पिछले 12 महीने) पर निर्भर है, और केवल प्रत्यक्ष तथा पूर्ववर्ती सामग्री के उत्सर्जन पर शुल्क लगता है16।

UK प्रत्येक तिमाही, UK ETS की नीलामी कीमतों के आधार पर, प्रति क्षेत्र एक दर तय करता है, जिसमें क्षेत्र-औसत निःशुल्क आवंटन समायोजन पहले से शामिल होता है16,18। लेखक के पठन में, तब प्रत्येक अंतर्निहित टन पर यह दर लगती है, इसलिए कम सत्यापित उत्सर्जन UK बिल को पहले टन से ही घटाता है। वास्तविक डेटा तभी मान्य होता है जब उसका सत्यापन ISO 14065:2020 और ISO/IEC 17029:2019 के अनुसार हुआ हो, और HMRC के अनुसार पद्धतियाँ EU CBAM के साथ अंतर-संचालनीयता (interoperability) के लिए बनाई गई हैं16। पंजीकरण 1 जनवरी 2028 को खुलेगा; पहला रिटर्न 31 मई 2028 तक देय है16,19।

भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (Carbon Credit Trading Scheme) UK की अर्हक योजनाओं की अनंतिम सूची में है, इसलिए राहत संभव है, जो दायित्व की राशि तक सीमित होगी और एक स्वतंत्र सत्यापनकर्ता के प्रपत्र के अधीन होगी20,18,16। 15 जुलाई 2026 से प्रवृत्त CETA पर भारत की विज्ञप्ति में UK CBAM का उल्लेख नहीं है, और HMRC किसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की सूचना नहीं देता21,16। भारत–EU FTA, जिसकी वार्ता 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुई, में कार्बन मूल्यों और सत्यापनकर्ताओं की मान्यता से संबंधित प्रतिबद्धताएँ हैं, और 25 सितंबर 2026 तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे22,23। वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति पर लेखक के पठन में, इनमें से कोई भी भारतीय माल को छूट नहीं देता।

इससे आगे, आयोग का एक प्रस्ताव 1 जनवरी 2028 से CBAM को ऐसे डाउनस्ट्रीम माल तक विस्तारित करेगा जिनमें इस्पात या एल्युमीनियम की मात्रा अधिक है; आयोग, परिषद और यूरोपीय संसद की ENVI समिति की सूचियों में क्रमशः 180, 200 और 457 वस्तुएँ हैं9,24।

व्यावहारिक समाधान यह है: कठोरतर मानक के अनुसार तैयार किया गया संयंत्र-स्तर का एक डेटासेट, जिसका सत्यापन, जहाँ प्रत्यायन अनुमति दे, एक ही बार हो, और जिसे EU तथा UK के लिए अलग-अलग डेटा पैक के रूप में जारी किया जाए।

यह टिप्पणी Harshal Kate द्वारा तैयार की जा रही पुस्तक The CBAM Exporter's Compliance Guidebook (The Enterprise Compliance Set, Volume II; 2026 Definitive-Regime Edition) पर आधारित है।

विश्लेषण, विधिक सलाह नहीं। 25 सितंबर 2026 की विधिक स्थिति के अनुसार।

संदर्भ

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  2. European Parliament and Council, Regulation (EU) 2025/2083 amending Regulation (EU) 2023/956, 8 October 2025, Arts 2a(1), 6(1), 9(4), 22(1), 22(2) and Annex VII. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202502083
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  4. European Commission, Implementing Regulation (EU) 2025/2620 (free-allocation adjustment), 16 December 2025, Arts 2–3 and Annex pts 2–5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502620
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  10. European Commission, DG TAXUD, Reminder: CBAM goes live on 1 January 2026 (news), 23 December 2025, authorisation applications by 31 March 2026. https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/reminder-cbam-goes-live-1-january-2026-2025-12-23_en
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  12. German Emissions Trading Authority (DEHSt), Sanctioning, EU ETS 1 (web page), as at 25 September 2026, excess-emissions penalty for 2025. https://www.dehst.de/EN/Topics/EU-ETS-1/EU-ETS-1-Information/Sanctioning/sanctioning_node.html
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  23. European Commission, The EU-India trade agreement (web page), updated 11 September 2026, status and next steps. https://commission.europa.eu/topics/trade/eu-india-trade-agreement_en
  24. European Parliamentary Research Service, At a glance: Extension of CBAM scope to downstream goods and anti-circumvention measures, 2025/0419(COD), 7 September 2026. https://eprs.europarl.europa.eu/contents/publications/EPRS/2026/09/EPRS_ATA(2026)791461.html

विश्लेषण, विधिक सलाह नहीं। स्थितियाँ दर्शाई गई तिथि के अनुसार बताई गई हैं और तब से बदल चुकी हो सकती हैं।