यह लेख अंग्रेज़ी मूल का हिंदी अनुवाद है। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।

किसी भारतीय बोर्ड-पत्र (board paper) में आने वाले अधिकांश ESG शब्दों का अर्थ किसी विधिक लिखत से तय होता है। BRSR, SEBI के LODR विनियमों (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations) के विनियम 34(2)(f) के अंतर्गत निर्धारित एक प्रारूप है1। कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (carbon credit certificate) का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 (Carbon Credit Trading Scheme, 2023) ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) के अंतर्गत इसका सृजन किया2। The India ESG Lexicon के शब्दों में: "इसलिए किसी बोर्ड-पत्र, नीति या रिपोर्ट में ढीले ढंग से प्रयुक्त कोई शब्द किसी विधिक स्थिति का गलत कथन कर सकता है" (अनुवाद)।

ऐसे कई शब्दों का अर्थ या उनकी शासी लिखत मार्च 2025 और सितंबर 2026 के बीच बदल गई। नीचे ऐसे नौ शब्द दिए गए हैं जो बोर्ड कार्यवृत्तों, CSR प्रस्तावों और विभागीय टिप्पणियों में बार-बार आते हैं, और प्रत्येक को उसकी लिखत के सापेक्ष बताया गया है।

प्रकटीकरण से जुड़े शब्द

BRSR और BRSR Core। BRSR वह संपूर्ण रिपोर्ट है जिसे बाज़ार पूँजीकरण के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध इकाइयाँ अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करती हैं, और विनियम 4(1) के सटीकता-संबंधी दायित्व इसके प्रत्येक आँकड़े पर लागू होते हैं1। यह वार्षिक रिपोर्ट के साथ उसी दिन, PDF और XBRL में, स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती है3। SEBI के शब्दों में, BRSR Core "BRSR का एक उप-समुच्चय" है: नौ ESG विशेषताओं के अंतर्गत ऐसे संकेतक जिनका स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है4। इसका चरणबद्ध विस्तार-पथ (glide path) केवल सत्यापन पर लागू होता है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में शीर्ष 150 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में शीर्ष 1,000 तक पहुँचता है4,5।

आकलन (assessment) या आश्वासन (assurance)। "SEBI द्वारा अधिदेशित युक्तियुक्त आश्वासन (reasonable assurance)" का उल्लेख करने वाले कार्यवृत्त एक अधिक्रमित पाठ पर आधारित हैं। जुलाई 2023 का ढाँचा इसकी अपेक्षा करता था6; SEBI के बोर्ड ने दिसंबर 2024 में इसे "आकलन या आश्वासन" से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया7, और मार्च 2025 के परिपत्र तथा LODR संशोधन ने इसे प्रभावी किया5,8। कोई स्तर निर्धारित नहीं है4। आकलन Industry Standards Forum के मानकों के अनुसार होता है, जो वित्त वर्ष 2024-25 से अनिवार्य हैं9। आश्वासन कार्य किसी आश्वासन मानक के अनुसार होता है; SEBI के FAQ ISAE 3000, ISSA 5000, SSAE 3000 और SAE 3410 का उदाहरण के रूप में उल्लेख करते हैं और इनमें से किसी को अनिवार्य नहीं करते10। आश्वासन चुनने वाली इकाई सीमित आश्वासन (limited assurance) और युक्तियुक्त आश्वासन के बीच भी चयन करती है, और उसके BRSR में प्रदाता तथा कार्य के प्रकार का नाम होना आवश्यक है5। आंतरिक लेखापरीक्षक यह कार्य नहीं कर सकता; सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्रता की शर्त के अधीन कर सकता है10।

सारवानता (materiality)। वित्तीय सारवानता यह पूछती है कि कोई विषय कंपनी के नकदी प्रवाह, स्थिति और संभावनाओं को कैसे प्रभावित करता है; प्रभाव सारवानता यह पूछती है कि कंपनी लोगों और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है; दोहरी सारवानता तब पूरी होती है जब इनमें से कोई भी परीक्षण पूरा हो। यूरोपीय संधारणीयता रिपोर्टिंग मानक (European Sustainability Reporting Standards) CSRD के अंतर्गत दोहरी सारवानता लागू करते हैं, और संशोधित ESRS, जो यूरोपीय संसद और परिषद को संवीक्षा के लिए भेजे गए एक प्रत्यायोजित अधिनियम (delegated act) में हैं, 1 जनवरी 2027 को या उसके बाद आरंभ होने वाले वित्त वर्षों पर लागू होने हैं11। भारत ने ISSB के मानकों को नहीं अपनाया है12। BRSR में इसका आधार खंड A का प्रश्न 26 है: जोखिम या अवसर प्रस्तुत करने वाले उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण से जुड़े सारवान मुद्दे, उन पर प्रतिक्रिया, और उनके वित्तीय निहितार्थ13। लेखक के पठन में, यह इस शब्द का प्रयोग किए बिना दोनों दृष्टिकोणों को मिला देता है, इसलिए किसी EU समूह की भारतीय सहायक कंपनी को ऐसा प्रभाव आकलन (impact assessment) दर्ज करना होगा जिसकी BRSR उस रूप में अपेक्षा नहीं करता।

कार्बन से जुड़े शब्द

कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र और ग्रीन क्रेडिट (green credit)। ये अलग-अलग क़ानूनों के अंतर्गत आते हैं। प्रमाणपत्र CCTS की इकाई है, जिसे जून 2023 में 2022 में संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया2। एक प्रमाणपत्र एक टन CO₂e के बराबर है: जो बाध्य इकाई (obligated entity) अपने तीव्रता लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती है उसे प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं, और जो लक्ष्य से चूकती है उसे प्रमाणपत्र खरीदकर अभ्यर्पित करने होते हैं14,15। ग्रीन क्रेडिट, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) के अंतर्गत बने Green Credit Rules, 2023 के अंतर्गत उत्पन्न होता है। वृक्षारोपण क्रेडिट कम से कम पाँच वर्ष के पुनर्स्थापन और 40% वितान घनत्व (canopy density) के बाद ही जारी किए जाते हैं, और 29 अगस्त 2025 से वे व्यापार-योग्य और अंतरणीय नहीं हैं, सिवाय धारक कंपनी और उसकी समनुषंगी कंपनियों के बीच; उनका विनिमय प्रतिपूरक वनीकरण दायित्वों के सापेक्ष किया जा सकता है और उपयोग के बाद वे समाप्त हो जाते हैं16। BRSR के सिद्धांत 6 में इन पर एक नेतृत्व संकेतक (Leadership indicator) है5। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (renewable energy certificate), जो एक मेगावाट-घंटे का प्रतिनिधित्व करता है, एक तीसरी लिखत है17।

बाध्य इकाई (obligated entity)। इस शब्द का अर्थ है Greenhouse Gases Emission Intensity Target Rules, 2025 के अंतर्गत अधिसूचित ऐसी इकाई जिस पर CCTS अनुपालन तंत्र के अंतर्गत बाध्यकारी तीव्रता लक्ष्य है14। लक्ष्य एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली तथा लुगदी और कागज़ की 282 इकाइयों पर लागू हैं, जो अक्टूबर 2025 में अधिसूचित हुए, और रिफाइनिंग, पेट्रोरसायन, वस्त्र तथा द्वितीयक एल्युमिनियम की 208 इकाइयों पर, जो 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित हुए: कुल 49014,18। प्रत्येक BRSR दाखिलकर्ता बाध्य इकाई नहीं है, और प्रत्येक बाध्य इकाई सूचीबद्ध नहीं है।

GEI लक्ष्य। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य किसी नामित बाध्य इकाई के लिए उत्पाद की प्रति इकाई टन CO₂e में निर्धारित किया जाता है14, इसलिए केवल उत्पादन में वृद्धि से लक्ष्य का उल्लंघन नहीं होता। भारत का NDC पूरी अर्थव्यवस्था पर और GDP की प्रति इकाई पर आधारित है: 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी19, और 25 मार्च 2026 को अनुमोदित NDC के अंतर्गत 2035 तक 47% कमी20। BRSR Core, GHG तीव्रता को क्रय शक्ति समता के अनुसार समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये पर और उत्पादन की प्रति इकाई पर मापता है21। कोई मिड-कैप सीमेंट कंपनी अलग-अलग हरों पर तीन तीव्रता आँकड़े प्रकाशित कर सकती है; यह बताए बिना उनकी तुलना करना असमान चीज़ों की तुलना करना है।

CBAM डिफ़ॉल्ट मान (default values)। CBAM, EU का क़ानून है जिसका कोई भारतीय आधार नहीं है; यह भारतीय उत्पादकों तक उनके क्रेताओं के माध्यम से पहुँचता है22। डिफ़ॉल्ट मान देश, माल और वर्ष के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित मान हैं, जिनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वास्तविक उत्सर्जन निर्धारित और सत्यापित नहीं किए गए हैं। वे प्रत्येक देश के लिए निर्धारित उत्पादन मार्ग को मानकर चलते हैं और उन पर 2026 के लिए 10%, 2027 के लिए 20% और 2028 से 30% का मार्क-अप लगता है (उर्वरकों के लिए 1%)23,24। 20 जुलाई 2026 के Implementing Regulation (EU) 2026/1740 ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से इनमें सुधार किया25। डिफ़ॉल्ट मान अपनी रूपरेखा से ही रूढ़िवादी हैं, इसलिए कम सत्यापित वास्तविक उत्सर्जन वाला निर्यातक अपने EU क्रेता को सीधी बचत की पेशकश कर सकता है। एक संबंधित त्रुटि CBAM कारक (CBAM factor) से जुड़ी है, जो 2026 में 97.5% और 2034 में शून्य है, और जो वह निःशुल्क आबंटन है जो EU उत्पादकों को अब भी मिलता है26। इसके पूरक को प्रभार्य हिस्सा मानने से लागत कम आँकी जाती है: ब्लास्ट-फर्नेस रीबार के लिए, लेखक की गणना 2026 में लगभग €4 के बजाय लगभग €74 प्रति टन देती है24,27।

CSR और श्रम से जुड़े शब्द

चालू परियोजना (ongoing project)। धारा 135 केवल एक प्रकार की CSR कमी को कंपनी के पास रहने देती है: किसी चालू परियोजना पर अव्ययित राशि (unspent amount)। यह वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर Unspent CSR Account में जाती है और इसे तीन वित्त वर्षों के भीतर खर्च करना होता है। अन्य प्रत्येक कमी छह माह के भीतर अनुसूची VII (Schedule VII) की किसी निधि में जाती है28, जिसका अर्थ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 सितंबर 2026 तक है। लेखक के पठन में, इनमें से कोई भी मार्ग अगले वर्ष के बजट में अग्रेनयन (carry-forward) नहीं है। व्यतिक्रम पर कंपनी को अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि का दोगुना या ₹1 करोड़, जो भी कम हो, चुकाना पड़ता है, और व्यतिक्रम करने वाले प्रत्येक अधिकारी को उसका दसवाँ भाग या ₹2 लाख, जो भी कम हो28; 22 जनवरी 2021 से यह एक सिविल दोष है29। CSR नियम किसी चालू परियोजना की अवधि को, उसके आरंभ होने वाले वर्ष को छोड़कर, तीन वर्ष तक सीमित करते हैं, यद्यपि पुस्तक ने इस नियम-पाठ का सत्यापन केवल एक द्वितीयक पुनरुत्पादन के माध्यम से किया है30। 31 मार्च को किसी एक-वर्षीय परियोजना को "चालू" का नया लेबल देना एक परिभाषित शब्द का दुरुपयोग है।

श्रम संहिताएँ (Labour Codes)। चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हुईं, जिन्होंने 29 क़ानूनों को युक्तिसंगत बनाया, और संक्रमण के दौरान मौजूदा नियम जारी रहते हैं31। उन्हें "लंबित" बताने वाले दस्तावेज़ पुराने हो चुके हैं, और वित्त वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट दो व्यवस्थाओं का वर्णन करती है। वे मज़दूरी की एकसमान परिभाषा, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, नियत-अवधि कर्मचारियों के लिए एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी, और निरीक्षक-सह-सुगमकर्ता (inspector-cum-facilitators) लाती हैं31। 8 मई 2026 के G.S.R. 343(E), Code on Wages (Central) Rules, 2026, Minimum Wages (Central) Rules, 1950 का अधिक्रमण करते हैं32। लेखक के पठन में, जहाँ कोई राज्य समुचित सरकार है, वहाँ उसके अपने नियम पढ़ने होंगे।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रारूपण की एक आदत

ऊपर की प्रत्येक त्रुटि का एक ही कारण है: किसी विनियमित शब्द का उसकी लिखत, प्रावधान और तिथि के बिना प्रयोग। कोई बोर्ड-पत्र या विभागीय टिप्पणी ऐसे प्रत्येक शब्द के साथ वह प्रावधान जो उसे बल देता है, स्थिति की तिथि, और उसकी दशा अंकित कर सकती है: प्रवृत्त, संक्रमणकालीन, अधिसूचित किंतु अभी लागू नहीं, प्रारूप, या अधिक्रमित।

दूसरी आदत मिलान (reconciliation) की है। किसी एक संयंत्र का डेटा BRSR, CCTS निगरानी प्रस्तुति और किसी EU क्रेता के लिए CBAM डेटा शीट में दिख सकता है। फॉर्म CSR-2 का CSR पर वार्षिक रिपोर्ट और BRSR के खंड A के प्रश्न 24 से मेल खाना चाहिए13। वित्त वर्ष 2026-27 पहला वर्ष है जिसमें शीर्ष 1,000 की प्रत्येक इकाई को अपने BRSR Core का आकलन या आश्वासन कराना होगा4, इसलिए शब्दावली को ठीक करने का यही वर्ष है।

यह टिप्पणी The India ESG Lexicon: Terms, Laws and Filings for BRSR, CSR and Carbon Compliance (प्रथम संस्करण, v1.1) पर आधारित है, जिसके लेखक Harshal Kate हैं और जो तैयारी में है।

विश्लेषण, विधिक सलाह नहीं। 25 सितंबर 2026 की विधिक स्थिति के अनुसार।

संदर्भ

  1. SEBI, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended to 22 January 2026, 22 January 2026, Regs 4(1)(c), 4(1)(e) and 34(2)(f). https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/jun-2026/1780915347745.pdf
  2. Bureau of Energy Efficiency, Carbon market page (CCTS notifications S.O. 2825(E) and S.O. 5369(E)), as viewed 24 September 2026, CCTS notification under the Energy Conservation Act, 2001. https://beeindia.gov.in/carbon-market.php
  3. NSE, Circular NSE/CML/2024/11 (BRSR PDF and XBRL with the annual report), 10 May 2024, filing requirement. https://nsearchives.nseindia.com/web/sites/default/files/inline-files/NSE_Circular_10052024_1.pdf
  4. SEBI, Master Circular for compliance with the LODR Regulations, HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026, 30 January 2026, Ch. IV §IV-B ¶¶2.1, 2.4.2. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/jan-2026/1769776024792.pdf
  5. SEBI, Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42, 28 March 2025, ¶¶3.1, 3.6, 3.8–3.9. https://nsearchives.nseindia.com/web/sites/default/files/inline-files/1743159419610.pdf
  6. SEBI, Circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, BRSR Core framework, 12 July 2023, reasonable-assurance requirement (since superseded). https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2023/brsr-core-framework-for-assurance-and-esg-disclosures-for-value-chain_73854.html
  7. SEBI, Board meeting memorandum (BRSR changes), 6 December 2024, ¶4.6.8.2.i. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/meetingfiles/dec-2024/1735040682024_1.pdf
  8. SEBI, LODR (Amendment) Regulations, 2025, No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/239, 27 March 2025, amendment to Reg 34(2)(f), first proviso. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/apr-2025/1743485874947.pdf
  9. SEBI, Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, Industry Standards on Reporting of BRSR Core, 20 December 2024, ISF standards mandatory from FY 2024-25. https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/dec-2024/industry-standards-on-reporting-of-brsr-core_90091.html
  10. SEBI, FAQs on the LODR Regulations (BRSR Core section), 23 April 2025, Q1, Q4, Q5, Q8. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/apr-2025/1745399101865.pdf
  11. EFRAG, Commission publishes delegated act on revised ESRS and voluntary reporting standard, 2026, application date of the revised ESRS. https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/european-commission-publishes-delegated-act-on-revised-esrs-and-voluntary-sustainability-reporting
  12. IFRS Foundation, Use of IFRS Sustainability Disclosure Standards by jurisdiction, updated 24 September 2026, jurisdiction list (India not listed). https://www.ifrs.org/ifrs-sustainability-disclosure-standards-around-the-world/use-by-jurisdiction/
  13. SEBI, Updated BRSR format (Annexure II to the July 2023 circular), 12 July 2023, Section A Q24, Q26. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/jul-2023/Annexure_II-Updated-BRSR_p.PDF
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  21. SEBI, Format of BRSR Core (Annexure I to the July 2023 circular), 12 July 2023, attribute 1. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/jul-2023/Annexure_I-Format-of-BRSR-Core_p.pdf
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  27. European Commission, Price of CBAM certificates, as viewed 24 September 2026, Q2 2026 price. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/price-cbam-certificates_en
  28. Income Tax Department (hosted text), Companies Act, 2013, s.135, as viewed 24 September 2026, s.135(5), (6), (7). https://www.incometaxindia.gov.in/w/section-135-80
  29. MCA (government-hosted copy), General Circular 14/2021 with FAQs on CSR, 25 August 2021, FAQ 2.6. https://coal.gov.in/sites/default/files/2024-04/FAQ_CSR.pdf
  30. ca2013.com (secondary), CSR Rules, rule 2, as viewed 24 September 2026, r.2(1)(i). https://ca2013.com/rule-2-companies-corporate-social-responsibility-rules-2014/
  31. PIB (MoLE), Labour Codes made effective from 21 November 2025, 21 November 2025, commencement; transition; new provisions. https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2192463&reg=3&lang=2
  32. MoLE (PRS copy), Code on Wages (Central) Rules, 2026, G.S.R. 343(E), 8 May 2026, supersession of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950. https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2026/Wages_Rules_2026.pdf

विश्लेषण, विधिक सलाह नहीं। स्थितियाँ दर्शाई गई तिथि के अनुसार बताई गई हैं और तब से बदल चुकी हो सकती हैं।