IntriKate Consulting LLP महाराष्ट्र पर विशेष ध्यान

महाराष्ट्र पर विशेष ध्यान

हम सोलापुर ज़िले में पंजीकृत हैं और हमारे भागीदार पुणे से कार्य करते हैं, इसलिए हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ हम स्थित हैं। यह पृष्ठ महाराष्ट्र शासन की प्रकाशित प्राथमिकताओं को उन कार्यों के सामने रखता है जिन्हें हम विश्वसनीय रूप से कर सकते हैं।

राज्य की प्राथमिकताएँ और उनमें हमारी भूमिका

प्रकाशित स्रोतों से ली गई नौ प्राथमिकताएँ, हमारे छह कार्यक्षेत्रों से मानचित्रित। कोई प्राथमिकता चुनें और देखें कि हम क्या करेंगे।

  1. राज्य की प्राथमिकता

    राज्य मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को विकसित महाराष्ट्र 2047 विज़न को मंज़ूरी दी, जिसमें 2029, 2035 और 2047 के पड़ाव तय हैं। सभी 36 ज़िलों की ज़िला रणनीतिक योजनाएँ प्रकाशित हैं।1,2

    हम क्या करेंगे

    ज़िला और क्षेत्रवार योजनाओं के लिए संकेतक-ढाँचे, आधाररेखाएँ और प्रगति पर नज़र।

  2. राज्य की प्राथमिकता

    150 दिवसीय ई-गवर्नेंस अभियान में कार्यालयों का सात मापदंडों पर आकलन किया गया, जिनमें वेबसाइट, आपले सरकार सेवाएँ, ई-ऑफिस और डैशबोर्ड शामिल थे। राज्य-स्तरीय आकलनकर्ता भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) थी।3,4

    हम क्या करेंगे

    प्रकाशित मापदंडों के सापेक्ष तैयारी की समीक्षा, प्रक्रियाओं की नई रूपरेखा, और कर्मचारियों का उन्मुखीकरण। हम कार्यालयों को तैयारी में सहायता देते हैं; उनका आकलन नहीं करते।

  3. राज्य की प्राथमिकता

    महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2015 (Maharashtra Right to Public Services Act, 2015) अधिसूचित सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है, जिनमें से अधिकांश आपले सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।5

    हम क्या करेंगे

    सेवा-मानकों का मानचित्रण, विलंब और अपीलों का विश्लेषण, और नागरिक प्रतिक्रिया की रूपरेखा।

  4. राज्य की प्राथमिकता

    2026-27 का बजट ऋण-चुकौती को छोड़कर ₹7,69,467 करोड़ के व्यय का अनुमान लगाता है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 2% अधिक है, और GSDP के 2.8% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाता है।6

    हम क्या करेंगे

    व्यय समीक्षाएँ, लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण, और लाभ-योजनाओं में लक्ष्यीकरण की सटीकता के अध्ययन।

  5. राज्य की प्राथमिकता

    जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (जून 2025 संस्करण) आठ क्षेत्रों को समेटती है। फ़रवरी 2026 में जारी जलवायु वित्त रणनीति का अनुमान है कि 2024–2030 के लिए लगभग ₹3 लाख करोड़ की आवश्यकता है।7,8

    हम क्या करेंगे

    जलवायु बजट टैगिंग, लू कार्य योजनाओं की मौसम-पश्चात समीक्षा, अनुकूलन संकेतक, और जलवायु वित्त के लिए अवधारणा-पत्र।

  6. राज्य की प्राथमिकता

    कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अब आठ औद्योगिक क्षेत्रों की बाध्य इकाइयों पर लागू हैं।9

    हम क्या करेंगे

    BRSR और IFRS S1/S2 अंतर-विश्लेषण, बाध्य इकाइयों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियों की तैयारी, और MSME के लिए संसाधन-दक्षता निदान। हम आश्वासन या सत्यापन प्रदान नहीं करते।

  7. राज्य की प्राथमिकता

    चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुईं। महाराष्ट्र ने 28 अप्रैल 2026 को प्रारूप नियम प्रकाशित किए, और 29 सितंबर 2026 को भी वे प्रारूप के रूप में ही सूचीबद्ध थे।10,11

    हम क्या करेंगे

    नियोक्ताओं की तैयारी का मानचित्रण, और HR तथा साइट टीमों के लिए प्रशिक्षण, जो विधिक सलाह के रूप में नहीं, बल्कि प्रक्रिया-सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

  8. राज्य की प्राथमिकता

    दिसंबर 2025 से फ़रवरी 2026 के बीच नगर परिषदों, 29 नगर निगमों और ज़िला परिषदों के पहले समूह के चुनाव हुए। पहली बार चुने गए सदस्यों के लिए प्रवेश-प्रशिक्षण जारी है।12,13,14

    हम क्या करेंगे

    स्थानीय निकायों के बजट, समयबद्ध सेवाओं, विकास नियोजन और लू से निपटने की तैयारी पर मॉड्यूल, जो स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर दिए जाते हैं।

  9. राज्य की प्राथमिकता

    जून 2026 में राज्य ने CSR निधियों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तक पहुँचाने के लिए एक राज्य CSR प्रकोष्ठ के गठन का निर्देश दिया।15

    हम क्या करेंगे

    ज़िला और पंचायत योजनाओं के अनुरूप CSR परियोजनाओं की रूपरेखा, और स्वतंत्र प्रभाव आकलन।

29 सितंबर 2026 की स्थिति। कार्यक्रमों के नाम केवल विषय-वस्तु बताने के लिए प्रयुक्त हैं; इनसे किसी समर्थन, पैनलबद्धता या कार्य-अनुबंध का संकेत नहीं मिलता।

राज्य और उसकी संस्थाओं के लिए आठ सेवा-क्षेत्र

  1. ज़िला विकास निदान और योजना-निगरानी

    हम ज़िला-स्तरीय आर्थिक और प्रशासनिक डेटा का विश्लेषण करके दिखाते हैं कि स्थानीय उत्पादन को क्या गति देता है और योजनाएँ कहाँ पिछड़ रही हैं। इसके बाद हम ज़िला और स्थानीय निकाय योजनाओं के लिए संकेतक-ढाँचे और प्रगति डैशबोर्ड तैयार करते हैं।

  2. सेवा-प्रदाय और ई-गवर्नेंस की तैयारी

    हम समीक्षा करते हैं कि कोई कार्यालय आज सेवाएँ कैसे प्रदान करता है: सेवा-मानक और समय-सीमाएँ, ऑनलाइन उपलब्धता, वेबसाइट की गुणवत्ता, ई-ऑफिस का उपयोग और शिकायतों का निपटारा। इसके बाद हम कमियाँ दूर करने के लिए एक व्यावहारिक, लागत-सहित योजना प्रस्तुत करते हैं।

  3. कार्यक्रम मूल्यांकन और लाभार्थी-डेटा की गुणवत्ता

    हम प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव मूल्यांकनों की रूपरेखा बनाते हैं और उन्हें संचालित करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए हम लक्ष्यीकरण की सटीकता (अपात्र लोगों का शामिल होना और पात्र लोगों का बाहर रह जाना, दोनों), डेटा के सत्यापन के तरीके, और शिकायतों के स्वरूप का आकलन करते हैं।

  4. जलवायु कार्रवाई, लू से बचाव की क्षमता और जलवायु वित्त

    हम सार्वजनिक निकायों को जलवायु योजनाओं को ऐसी वित्त-पोषित कार्रवाइयों में बदलने में सहायता करते हैं जिन पर नज़र रखी जा सके, जलवायु बजट टैगिंग, लू कार्य योजनाओं की मौसम-पश्चात समीक्षा, अनुकूलन संकेतकों और परियोजना अवधारणा-पत्रों के माध्यम से।

  5. संधारणीयता प्रकटीकरण और कार्बन-बाज़ार की तैयारी

    हम सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी मूल्य शृंखलाओं को BRSR और BRSR Core के लिए तैयार करते हैं, और IFRS S1 तथा S2 के सापेक्ष अंतर-विश्लेषण करते हैं। हम बाध्य इकाइयों को कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियाँ तैयार करने में भी सहायता करते हैं।

  6. MSME के लिए संसाधन-दक्षता

    हम औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा और जल की बचत की पहचान करते हैं और उसकी लागत तथा वापसी-अवधि का अनुमान लगाते हैं। हम इकाइयों को उन पर लागू राज्य प्रोत्साहन योजनाओं के लिए परियोजनाओं का दस्तावेज़ीकरण करने में भी सहायता करते हैं।

  7. श्रम संहिताओं की ओर संक्रमण में सहायता

    हम किसी संगठन के रजिस्टरों, रिटर्नों, वेतन-प्रक्रियाओं और कार्यस्थल-प्रथाओं का मानचित्रण चारों श्रम संहिताओं और लागू राज्य नियमों के सापेक्ष करते हैं। इसके बाद हम HR और साइट टीमों को इन परिवर्तनों पर प्रशिक्षण देते हैं।

  8. निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

    हम स्थानीय निकाय वित्त, समयबद्ध सेवाओं, शिकायत निवारण, विकास नियोजन और जलवायु संबंधी तैयारी पर व्यावहारिक मॉड्यूल विकसित करते हैं और उनका प्रशिक्षण देते हैं। जहाँ उपयुक्त हो, हम स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ कार्य करते हैं।

सरकार के साथ हमारी कार्य-पद्धति

  • हम बताते हैं कि हम किस मार्ग से कार्य कर रहे हैं: किसी चयनित एजेंसी के उप-परामर्शदाता के रूप में, व्यक्तिगत विशेषज्ञ के रूप में, किसी प्रशिक्षण संस्थान के संसाधन-व्यक्ति के रूप में, या प्रापण संस्था पर लागू मार्ग के अंतर्गत सीधे कार्य-अनुबंध पर।
  • हम ऐसे किसी कार्यालय, निकाय या कार्यक्रम का आकलन या सत्यापन नहीं करते जिसकी तैयारी, रूपरेखा या संचालन में हमने सहायता की हो। इसकी उलटी स्थिति पैदा करने वाले कार्य भी हम स्वीकार नहीं करते।
  • हम किसी पैनलबद्धता, अनुमोदन या समर्थन का दावा नहीं करते, और किसी सरकारी प्रतीक-चिह्न या कार्यक्रम के लोगो का उपयोग नहीं करते।
  • भागीदारों की पूर्व सार्वजनिक सेवा उनका व्यक्तिगत अनुभव है, फर्म का अभिलेख नहीं, और इसका उपयोग कभी भी पहुँच प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता।
  • हमारी अनुपालन सहायता प्रक्रिया-सहायता है। फर्म विधि-व्यवसाय नहीं करती।
  • हम लाभार्थी डेटा का प्रबंधन लागू डेटा संरक्षण कानून और कार्य सौंपने वाले विभाग की डेटा-साझाकरण शर्तों के अनुसार करते हैं।

स्रोत

सभी स्रोत 29 सितंबर 2026 को देखे गए। जहाँ केवल कोई समाचार रिपोर्ट उपलब्ध थी, वहाँ स्रोत को समाचार रिपोर्ट के रूप में चिह्नित किया गया है।

  1. ThePrint (PTI), Viksit Maharashtra 2047 vision document gets cabinet nod (समाचार रिपोर्ट)
  2. MITRA, District Strategic Plans
  3. Public Works Department, Government of Maharashtra, 150-days e-governance programme result
  4. ThePrint, After 100-day governance programme, a 150-day programme (समाचार रिपोर्ट)
  5. Aaple Sarkar, Right to Services Act
  6. PRS Legislative Research, Maharashtra Budget Analysis 2026-27
  7. State Climate Action Cell, Maharashtra, State Action Plan on Climate Change
  8. WRI India, Maharashtra unveils climate finance strategy (February 2026)
  9. PIB, Greenhouse-gas emission intensity targets under the Carbon Credit Trading Scheme
  10. PIB, Labour Codes come into force, 21 November 2025
  11. Labour Department, Government of Maharashtra, New Labour Code (draft rules)
  12. All India Radio News, Vote counting for Maharashtra civic polls (समाचार रिपोर्ट)
  13. All India Radio News, Zilla parishad results (समाचार रिपोर्ट)
  14. The Bridge Chronicle, Pune Municipal Corporation to train newly elected corporators (समाचार रिपोर्ट)
  15. The Hawk (agency copy), State CSR cell directed (समाचार रिपोर्ट)

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